काठमाडौँ, १२ पुस : कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले नेपालमा आत्मनिर्भर रहेको पोल्ट्री व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि आवश्यक ऐन, नीति र नियमहरु परिमार्जनको चरणमा रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
गएराति काठमाडौँमा भएको नेपाल ह्याचरी उद्योग संघ केन्द्रीय समितिको १९औँ साधारणसभा तथा १०औँ अधिवेशनमा मन्त्रालयका पशुपन्छी सचिव डा. दीपककुमार खरालले पोल्ट्रीसम्बन्धी कानुन सुधारको प्रयास जारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आवश्यक मस्यौदा तयारीको चरणमा मन्त्रालय र मातहतका निकाय रहेको जानकारी दिँदै संसद बनेपछि अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा आर्थतन्त्रमा पोल्ट्री क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै अब निर्यातका लागि पनि व्यवसायीहरुले सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले क्वारेन्टाइन ऐन परिमार्जन र पन्छी नीति र पोल्ट्री विकास समिति बनाए लागू गर्न ढिलाई भइसकेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पशु सेवा विभागका महानिर्देशक रामानन्द तिवारीले राज्यको लगानी सबैभन्दा कम भएर पनि आत्मनिर्भर भएको पोल्ट्री क्षेत्रको विकासमा विभाग गम्भीर भएर लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले गैरकानुनी आयात रोक्न सबै मिलनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष उमेशचन्द्र सापकोटाले उच्चतम प्रविधिको विकासले पोल्ट्रीमा लागत कम हुँदै जाँदा मूल्यमा खासै उतारचढाव नभएको औँल्याउनुभयो ।
नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन
यस्तै आज साँझ काठमाडौँमा भएको अधिवेशनले राजेन्द्र लामिछानेको अध्यक्षतामा नेपाल ह्याचरी उद्योग संघ केन्द्रीय समितिको नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ ।
जसको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा बलराम केसी, प्रथम उपाध्यक्षमा बलराम सञ्जेल, द्वितीय उपाध्यक्षमा चितवनका सफल व्यवसायी ज्ञानबहादुर विसुराल, महासचिवमा नवराज पौडेल सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ ।
यस्तै कोषाध्यक्षमा परशुराम अधिकारी, सचिवमा विवेक भट्ट चयन हुनुभएको छ ।
