काठमाडौँ : अहिले कलाकार धुर्मुस फाइल लिएर भौतारिरहेको र विभिन्न मिडियामा मलिनस्वरमा अन्तरवार्ता दिँदै हिँडेका दृष्यहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
गौतबुद्ध रंगशाला बनाउँदा लागेको ऋण तिर्नका लागि महानगरले असहयोग गरेको उनको आरोप छ । महानगरले भने कानुनी अड्चन रहेको देखाउँदै आएको छ ।
यस विषयमा महानगर प्रमुख रेणु दाहालको सचिवालयले आफ्ना कुराहरु बाहिर ल्याएको छ ।
दाहालको सचिवालयको भनाई जस्ताको तस्तै:-
गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको यथार्थ
केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा संघीय सरकारबाट आएको रु १५ करोड धर्मुश सुन्तली फाउण्डेशनलाई भरतपुर महानगरले भुक्तानी नगरेको जस्तो देखिने गरी मिडिया ट्रायल भएको छ ।
जसमा सिताराम कट्टेल आफैले मलजल गरेका छन् । उनले भरतपुर महानगरपालिकाले दिन मिल्ने पैसा बाहाना बनाएर रोकेर राखेको जस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । रंगशालाको मूल्याङकन गरे अनुसार संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै विनियोजन गरी भरतपुर महानगरमा पठाएको सही सत्य हो । पैसा पठाउदै गर्दा संघीय सरकारले ससर्त अनुदान रकमलाई प्रचलित कानुन अनुसार भुक्तानी गर्नु भनी पठाएको छ ।
प्रचलित कानुन अनुसार भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार भनेको हो । रंगशालामा ६० करोडको काम भइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन लागु हुन सक्दैन । यसमा कर्मचारीले स्वइच्छाले हस्ताक्षर गरी भुक्तानी दिन सक्दैनन् । भनौ नियम कानुनभन्दा माथि कर्मचारी छैनन ।
भरतपुरमा यो भने पहिलो पटक रंगशालाका लागि ऋण तिर्ने पैसा आएको भने होइन । यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले महानगरले गरेको पहल अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी रु १३ करोड पठाएको थियो ।
त्यस समय पनि सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत रकम भुक्तानी गर्नु भनेपछि सो रकम फिर्ता भयो । समस्या समधान गर्न दुई पटक रकम विनियोजन हुँदा संघीय सरकारबाट आउने तरिका फरक भने पनि महानगरले टप्पक्क धुर्मुसलाई पैसा दिन कानुनले दिदैन ।
के भरतपुर महानगरपालिका धुर्मुसलाई वा फाउण्डेशनलाई महानगरले पैसा दिन नखोजेको भए मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउथ्यो होला ?
ऋण तिर्नको लागि बजेट विनियोजन गर्न पटक पटक संघीय सरकारलाई पत्राचार गर्दथ्यो ?
भावानात्मक कुरा र कानुन फरक विषयवस्तु हुन् । अहिले धुर्मुसलाई अप्ठ्यारो परेकै छ । जनस्तरबाट रंगशाला निर्माण गर्नुपर्ने उनको आट मान्नै पर्छ । जनस्तरबाट रंगशाला निर्माण हुन्थ्यो भने यो विषय आउने थिएन । उनलाई अख्तियारदेखि अदालतसम्म मुद्दा छ ।
तारेख धाउदाँधाउदाँ उनी वाक्क दिक्क भइसकेका छन् । पैसा लिनुपर्ने १८ जनाले उनलाई मुद्दा हालेका छन् । उनी शारीरिक र मानसिक रुपमा विरामी छन् । भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व मेयर रेनु दाहाल धुर्मुसको गाँठो फुकाउन स्वमित्व हस्तान्तरण भएपछि निरन्तर लागी परेको देखिन्छ ।
कानुनी राज्यभन्दा केही पनि ठूलो छैन । बजेट विनियोजन भएसँगै धुर्मुसलगायत भरतपुर महानगर खुसी भएको थियो । तर, संघीय सरकारले सर्त राखेरै रकम भरतपुर महानगरपालिकालाई पठाएकाले कुनै पनि तरिकाबाट भुक्तानी दिन सक्दैन । यो कुरा स्वम् धुर्मुसलाई पनि थाहा छ ।
के छ समधानको उपाय ?
१. संघीय सरकारले रंगशालाको ऋण तिर्न धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई अनुदान स्वरुप फाउण्डेशनको बैँक खातामा रकम भुक्तानी गर्दा यो रकम सजह रुपमा पाउने देखिन्छ । कि रकम पठाउँदा फाउण्डेशनलाई निसर्त अनुदानमा भरतपुर महानगरले दिनु भनी रकम पठाएमा समस्याको समधान हुने देखिन्छ । तर, अहिलेको सरकार यो काम गर्न चाहँदैन् ।
२.फाउण्डेशनले जनताबाट रकम उठाएर रंगशाला निर्माण गर्ने लक्ष्य राखे अनुसार नै फेरि पनि आम नागरिकसँग सहयोग मागी १५ करोड रुपैयाँ उठाउनु पर्ने देखिन्छ । रंगशाला निर्माण अभियानमा लगाएको महायज्ञमा बोलकबुल रकम उठाउन सके सहजै रुपमा ऋण तिर्न सकिने देखिन्छ ।
३. भरतपुर महानगरपालिकाले आन्तरिक कोषबाट अनुदान स्वरुप भन्दै वार्षिक २ करोड, ३ करोडको रुपमा फाउण्डेशनलाई रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । यस्तो गर्दा पनि ५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।
४. र अन्तिम विकल्प रंगशालाबाट पैसा नपाएका साहुहरुले मिनाह गरिदिएको खण्डमा मात्र यो समस्या समधान हुन्छ ।