काठमाडौँ : सरकारी कागजातलाई आवश्यक वस्तुका रुपमा घोषणा गरी सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२ संसोधन गर्न तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालनले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता राजेन्द्र पोखरेल र प्रदीपकुमार झाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
जेनजी आन्दोलनमा न्यायालयका अभिलेख, संसद, सिंहदरबार, बैंक तथा मापलोत कार्यालयलगायत सरकारी निकायका कागजातहरू जलेको र ठूलो जनधनको समेत क्षति भएको उल्लेख गर्दै दायर रिट निवेदनमा नागरिकको सुरक्षा, सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय एकताको रक्षार्थ अन्य सुरक्षा निकायको सहयोगी शक्ति परिचालन हुने अवधारणा बमोजिक आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन परमादेशसहितको निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनमा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको नेपाल प्रहरीलाई तत्काल थप बजेट, हतियार, सवारी साधन ,भौतिक संरचना तथा तालिमको समेत विशेष व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीको कर्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको अधिवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो।
यस्तै रिटमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी संयुक्तरुपमा परिचालन हुँदा कमाण्ड प्रणालीमा दुविधा हुने हुँदा त्यसको परिचालन र जवाफदेहितासमेत हुने गरी आवश्यक निर्देशिका तयार पारी लागू गराउन पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र गृह मन्त्रालयका नाममा परमादेशसहितको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
