काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी)लाई अनूकूलन कोष (एड्याप्टेसन फन्ड)ले आफ्नो नयाँ राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय (एनआइई) रूपमा छनोट गरेको छ।
कोषले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो। अजारबैजानको राजधानी बाकुमा जारी रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९)मा नेपालमा अनुकूलन कोषको रकम ल्याउन, जलवायु अनुकूलनसम्बन्धीका परियोजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउन अनुकूलन कोषले नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षणलाई छनोट गरेको एनटीएनसीका जलवायु महाशाखा प्रमुख डा मनिषराज पाण्डेले जानकारी दिए।
महाशाखा प्रमुख पाण्डेका अनुसार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जस्ता एनआइईमा अहिलेसम्म विश्वभरका ३४ वटा राष्ट्रियस्तरका संस्थाहरुले मान्यता प्राप्त गरेका छन् । यो भनेको अनुकूलन कोषबाट एउटा परियोजनाबाट १ अर्ब ३५ करोड सम्म प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसअघि यो संस्था हरित जलवायु कोषबाट राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकाय (डीएई) को रूपमा छनोट भएर कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । अनुकूलन कोषले अहिले विद्यमान कानुन अनुसार हरेक देशमा अधिकतम् दुई वटा संस्थाहरूलाई मात्रै एनआइई छनोट गर्न पाउने प्रावधान छ।
एनटीएनसीलाई अनुकुलन कोषले १९ नोभेम्बर २०२४मा मान्यता दिएको पाण्डे बताए । यसका लागि विभिन्न चरण पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक पारदर्शिता, नीति तथा कार्यक्रम, प्रतिआतंकवाद तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धीका कानुन, लैंगिक सामनताजस्ता विषयसँग सम्बन्धित कानुन तथा नियमहरू सम्बन्धित संस्थाले लागू गरेको हुनुपर्ने हुन्छ । हरित जलवायु कोष (जीसीएफ)बाट मान्यता प्राप्त भएका संस्थाहरूलाई अनुकूलन कोषले मान्यता दिन केही सहज हुने उनको भनाइ छ । यो मान्यता १८ नोभेम्बर २०२९ सम्म भएकाले ५ वर्षभित्रमा धेरै परियोजनाहरू ल्याउन खटिनुपर्ने उनले बताए ।
अनुकूलन कोषले विगत १५ वर्ष देखि जलवायु अनुकूलनका परियोजनाहरू पहिचान, विकास र कार्यान्वयन गर्नका लागि सक्षम रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय निकायलाई अनुकूलन कोषले एनआइईको रूपमा छनोट गर्ने गर्छ ।
लामो र जटिल प्रक्रिया बाट मात्र छनोट हुन सकिने यस्ता जलवायु वित्तका संयन्त्रमा नेपालको लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अब जीसीएफ र अनुकूलन कोषजस्ता जलवायुका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा सोझै पहुँच पुर्याउने अधिकार पाउनु मुलुककै लागि उपलब्धि भएको कोषाका सदस्य सचिव डा नरेश सुवेदी बताए।
कोषले केही दशकयता स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागितामार्फत साना र ठूला गरेर ३ सयभन्दा बढी परियोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको निर्देशक डा चिरञ्जिवी पोखेरलले बताए ।
उनका अनुसार ती परियोजनाहरू मुख्यत गरेर प्रकृति र जैविक विविधता संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन, साथै सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, पर्यापर्यटन र दिगो विकासका क्षेत्रमा केन्द्रीत छ । यसका अलवा कोषले नेपाल सरकारसँग नजिकबाट सहकार्य गर्दै संरक्षित क्षेत्रहरूको व्यवस्थापनमा गर्दै आइरहेको छ ।
हाल कोषले हरित जलवायु कोषको सहयोगमा गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा आईयूसीएन, वन तथा वातवारण मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण विभागसँग समन्वय गरेर परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको कोषका संरक्षण अधिकृत गोविन्दप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त परियोजना समुदाय, पारस्थितीकीय प्रणाली र जलवायु सुशासनको क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ ।
विगत चार दशकदेखि नेपालको संरक्षण क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आएको कोष एकीकृत संरक्षण र विकास कार्यक्रमबाट प्रकृति र जैविक विविधता संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन, पर्यापर्यटन, जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, लैङ्गिक समावेशिता र दिगो विकासका क्षेत्रमा केन्द्रीत छ ।
कोषले संरक्षित क्षेत्र तथा सदर चिडिया खानाको व्यवस्थापनमा काम पनि गर्दै आएको छ । कोषले जलवायु अनुकूलनका योजना र प्रभावकारी कार्यान्वनमा जोड दिँदै जलवायुका मुद्दा सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा निरन्तर काम गर्ने छ ।
