काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति विसङ्गति निर्मूल पार्न प्राधिकरण बनाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ ।
आज काठमाडौँको कोटेश्वरमा सहकारी केन्द्र नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले धेरै पटकको अथक प्रयास र छलफलपछि सहकारीलाई प्रधिकरण बनाएर ससख्त रुपमा लैजानुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुर्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “हामी के निष्कर्षमा पुगिएको छ भने अब यसलाई प्रधिकरण बनाएर ससख्त रुपमा लैजानुको विकल्प छैन भन्ने ठाउँसम्म चाहिँ ल्याइपुर्याइएको छ, बोर्ड विभाग सबैलाई केन्द्रिकृत र एकीकृत गरेर शक्तिशाली प्राधिकरण बनाइयो भने सहकारी आन्दोलनलाई रिभाइभ गर्न सकिन्छ, प्राधिकरणभन्दा बाहिर गएर विद्यमान संरचना भित्रैबाट निकास सम्भव छैन भन्ने ठाउँमा पुगिएको छ, अब केही समयभित्रैमा हामी त्यो प्रक्रिय अघि बढाउन सक्छौँ भन्ने विश्वास मलाई भएको छ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी आन्दोलनले गम्भिर चुनौती सामाना गरिरहेको बताउँदै सहकारी आन्दोलनमा पूँजीवादी शक्ति हावी हुँदा प्राकृतिक चरित्र गुमाएको र सहकारी आन्दोलनलाई समाजवादी आन्दोलनमा जोड्ने योजनालाई समेत चुनौती खडा गरिदिएको दावी गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी आन्दोलनमा पुँजीवादी विकृति देखा परेपछि कतिसम्म भ्रष्टिकरण हुँदो रहेछ भन्ने राम्रो अनुभव अहिले सरकारले गरेको पन िबताउनुभयो ।
मैले प्रधानमन्त्रीको रुपमा र पहिला पनि सहकारी मन्त्री हाम्रै पार्टीको हुँदा र सहकारीसँग सम्बन्धित बोर्डको नेतृत्व पनि माओवादी नेतालाई दिँदा जति छलफल गरियो त्यो निकासका लागि फलामको चिउरा जस्तै देखिएको अनुभव सुनाउनुभयो ।
उहाँले सहकारीको मुलभूत सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताभन्दा बाहिर गइ पुँजीवादी बैंक जस्तो बनाएर नाफा कमाउने र जनतालाई भ्रमित गर्ने तथा शोषण गर्ने माध्याम जस्तो बनाइसकेपछि सहकारीमा विकृति देखा परेको सुनाउनुभयो ।
सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू पनि सहकारी पीडित जस्तो भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म पनि एउटा सहकारी पीडित हुँ भन्ने लागेको छ । हाम्रै साथीहरु जो सहकारीमा लागेका छन् उनीमध्ये कतिपयले जति सताउने मलाई अरुले सताएका छैनन् । उनीहरु यती विकृत भएछन् की प्रक्रिया कदममा, ऋण लिएको छ तिरेन भने ब्ल्याक लिष्टेड हुने भैसक्यो । अनि मैले ऋण खोजेर ति सहकारीलाई बचाउनुपर्ने र मुक्त गराउनुपर्ने भएकाले म पनि सहकारी पीडित भित्रै पर्दोरहेछु भन्ने ठाउनेको छु ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी अहिले उत्पादन सहकारीभन्दा अरु नै सहकारीतिर केन्द्रित हुँदा लक्षि उद्देश्यभन्दा टाढा भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले उत्पादन केन्द्रित भएर श्रम परिचालन गर्ने तथा सिमिति श्रोत, साधन र पुँजी परिचालन गरेर समाजवादको भ्रूण तलैबाट पैदा गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित हुन जरुरी रहेको पनि औँल्याउनुभययो ।
सहकारी क्षेत्रका समस्स्य सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले नीति गत र व्यवहारिक समाधानमा जोड दिँदै आएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यसवर्षको बजेटमा कानुनमा आवश्यक संसोधनको कुराका साथै सहकारीको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गर्ने, ती सहकारीलाई गाभिन सहजिकरण गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षामा रु ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा बनेको समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको र सो कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बजेटमा भएको व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी २०८१ देखि २०९१ सम्मका लागि कृषिलाई लगानी दशक घोषणा गरिएको र यो कार्यक्रम अन्तरगत संघ, प्रदश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने नीति र कार्यक्रम अघि सारिने बताउनुभयो।
उहाँले उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, उर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा , शुसासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको प्राथमिकता निर्धारण गरेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण, उर्जाको विकास, सूचना प्रविधिको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र उद्यमशिलता तथा औद्योगिक विकास बजेटका पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्र भनेर निर्धारण गरेको जानकारी दिँदै यी प्राथमिकताका क्षेत्रमा सहभारी क्षेत्रको सहभागिता र नेतृत्व अनिवार्य भएको पनि बताउनुभयो ।
भिडियो