काठमाडौँ । सरकारले विपद् प्रभावितको निजी आवास प्रवलिकरण, पुननिर्माण तथा पुनस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले ‘विपद् प्रभावितको निजी आवास प्रवलिकरण, पुननिर्माण तथा पुनस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरेसँगै औपचारिक रुपमा पुननिर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो। यही वैशाख ३ गते उक्त कर्याविधि स्वीकृत भइ लागू गरिएको छ ।
प्राधिकरणका सहसचिव एवं नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख भरतमणि पाण्डेका अनुसार समितिबाट कार्यविधि पारित भएपछि औपचारिकरुपमा पुननिर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।
अब शुरुमा लाभग्राही कायम गरी क, ख र ग मा वर्गीकरण हुने छन् । त्यसपछि आवास पुननिर्माणको काम अघि बढाइने छ । कार्यविधिमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ । क्षतिको प्रारम्भिक लेखाजोखा स्थानीय तहले गर्ने छ । क्षति आँकलन पनि पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । उसले नसकेमा स्थानीय तहलाई प्रदेश र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समन्वय गर्ने छ ।
स्थानीय तहबाट आएको विवरणका आधारमा विष्लेषण गरी स्थानीय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन समितिले लाभग्राही पहिचान र कायम गर्ने छ। त्यसपछि लाभग्राही र वडाध्यक्ष बीच सम्झौता हुने छ । सम्झौताको २ वर्षभित्रमा पुननिर्माण सक्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ ।
पुननिर्माणको अनुदान तीन किस्तामा सक्ने र तीन समूहमा विभाजन गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ । समूह क का लागि ५ लाख, समूह ख मा परेका लाभग्राहीका लागि ४ लाख र समूह ग मा परेका लाभग्राहीका लागि ३ लाख अनुदान दिइने छ । पुनस्थापनको हकमा घडेरी खरिद गर्नका लागि बढीमा ३ लाख दिइने छ । घर निर्माणका लागि सरकारी बिक्री मूल्यको ९० प्रतिशत छुटमा ४० क्यू फिट काठ उपलब्ध गराइने छ।
मनसुन जन्य विपदमा परेकाको हकमा २०७७ जेठ ३० गतेपछि, आगलागी भएकाको हकमा २०७७ मंसिर १ गतेपछि, भूकम्पबाट क्षति भएकाको हकमा २०७८ जेठ १ पछि तथा हावा, हुरी, चट्यांग डुवान, बाढी, पहिराको हकमा कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिदेखि नै निजी आवास प्रवलिकरण, पुननिर्माण वा पुनस्थापन लागु हुने जनाइएको छ ।
यसरी एकीकृत रुपमा कार्यविधि बनाइ लागू गरिएको यो पहिलो हो । यसअघि २०७२ सालको भूकम्प पुननिर्माणका लागि मात्रै यसरी कार्यविधि बनाई भुकम्पको पुननिर्माण गरिएको थियो ।
अब भने सबै प्रकारका विपद्लाई ध्यानमा राखेर एकीकृत कार्यविधि बनाइ लागू गरिएको हो ।