काठमाडौँ : उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्धलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने विषयमा गठित समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्धलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आज यहाँ भएको सरोकारवालाबीचको छलफलमा उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।
गृहमन्त्री लामिछानेले विमानस्थलमा रहेका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न तथा एक अर्कालाई दोषारोपण नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ । विमानस्थलको भीआइपी कक्ष प्रयोग नगर्न गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई आग्रह गर्दै उहाँले नागरिकलाई चार घण्टा कुराएर आफू चार मिनेटमा छिर्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत प्रायः सबै निकायका प्रतिनिधिले भीआइपीको स्पष्ट मापदण्ड बनाउन र उनीहरुको आगमन र प्रस्थान व्यवस्थित गर्न आत्यावश्यक रहेको औँल्याउनु भएको थियो । भीआइपीले आफ्नो मर्यादा ख्याल नगर्दा सुरक्षा चुनौतीसमेत बढेको उहाँहरुको भनाइ थियो ।
सुरक्षा वा अन्य व्यवस्थापनको बहानामा यात्रुलाई हैरानी र सास्ती दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले तत्कालै परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरी नागरिकलाई सुरक्षा र सेवा दिन, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान स्थापित हुने र सुरक्षाजस्तो संवेदनशिल विषयमा बजेटको अभाव छ भनेर नपन्छिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले एकातिर भएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने र अर्कातिर बजेट नै छैन भन्ने नियमित काम पनि पछि सार्ने दोहोरो प्रवृत्ति नदेखाउन पनि कर्मचारीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनमा रचनात्मक हुन आग्रह गर्दै उहाँले निर्देशनको पखाईभन्दा पनि समस्याको सही पहिचानसहित साना–साना कामबाट सुधार प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।
विमानस्थलबाट बाहिरिएको करिब ६१ केजी सुन बरामद भएपछि गत भदौमा सरकारले विमानस्थलको सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदाश वैरागीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। आजको छलफलमा गृह सचिव, अर्थ सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकलगायतका अधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।
प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीको छुट्टै हवाई सुरक्षा सेवा गठन गर्न, विमानस्थलबाट निजी क्षेत्रका सुरक्षा गार्ड हटाउन, दुई वर्षभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गर्न, आधुनिक उपकरण र डिटेक्टरको व्यवस्था गर्न, कुटनीतिक कार्गो जाँच गर्ने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन, विमानस्थलको एकीकृत इन्टलिजेन्स् बनाउन, अध्यागमन ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी विमानस्थलको प्राविधि सुधारलगायत विषय समेटेर सुझाव दिइएको छ ।