काठमाडौँ : राजस्व अनुसन्धान विभागले ५ अर्ब १८ करोड बढी राजस्व छली गरेको आरोप लागेको अमेरिकी सफ्टवेयर कम्पनी कोटीभिटी नेपाल प्रालिको खारेजी प्रक्रिया रोक्न आज कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालमया निवेदन दिएको छ ।
विभागका अनुसन्धान अधिृकत केदार कोइरालाले उक्त कम्पनीले खारेजीमा जानका लागि कार्यालयमा निवेदन दिइएको पाइएपछि त्यसलाई रोक्न भन्दै आज अनुरोध गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
विभागका अनुसार कोटीभिटीले अर्को कम्पनी खडा गरेर खारेजीको प्रक्रियामा जान निवेदन दिएको खुलेको छ ।
उसले नेपाल इन्फानाइट कम्प्युटर सोलुसन नामक नयाँ कम्पनी खडा गरेर खारेजीमा जान लागेको सूचना पाएपछि विभागले आज कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई खारेजी रोक्न अनुरोध गरेको जनाइएको छ ।
विभिन्न कम्पनीलाई शेयरधनी बनाएको उक्त कम्पनीले विभिन्न समयमा शेयर स्वामित्व परिवर्तन गरेको देखिएको तर त्यसअनुसार मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयलगायत नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायमा जानकारी नदिई कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धिकर दाखिला नगरी राजस्व चुहावट गरेको देखिएकाले उक्त कम्पनी विरुद्ध मुद्दा चलाइएको विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
विभागका अनुसार उक्त कम्पनी नेपालमा दर्ता भएको पूर्ण वैदेशिक लगानी भएको कम्पनी हो । विभागले आयकर ऐन २०५५ र मूल्य अभिवृद्धि ऐन २०५२ बमोजिम कर नतिरी कुल ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख बिगो बराबरको राजस्व छली गरेकाले त्यसको दोब्बर हुन आउने १० अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी बिगो असुलको दावीसहित आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
उक्त कम्पनीले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य गरी सोही ऐनको दफा ४ को देहाय (क), (ग), (च) र (झ) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टी भएको विभागको दावी छ ।
सोही ऐनको दफा २ (छ१) बमोजिमको पाँच अर्ब, १८ करोड २२ लाख ६१ हजार राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम कुल बिगो बराबरको कर छली गरेकाले उक्त बिगो असुल गरी सोही बराबरको जरिवानासहित हदैसम्मको कैद सजायँको मागदावी लिई मुद्दा दर्ता गरिएको विभागले जनाइएको छ ।