काठमाडौँ : उच्च राजनीतिक तथा व्यवसायीलगायत व्यक्तिहरु जब कुनै घटनाको अनुसन्धान शुरु भई प्रहरीले हिरासतमा राख्न अनुमति लिन्छ तब उनीहरु हिरासतमा नगई अस्पताल भर्ना हुने गर्छन् । यो क्रम विगतदेखि चल्दै आएको हो र अहिले पनि जारी छ ।
गृह मन्त्रालयले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्ने उपाएको खोजी गर्न थालेको छ ।
मन्त्रालयले यसरी हिरासत छल्न अस्पतालको सहरा लिने प्रवृत्ति न्यूनीकरणबारे अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन नेपाल मेडिकल काउन्सिल समक्ष आग्रह गरेको छ ।
कानुनीरुपमा विभिन्न घटनाको अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नुपूर्व मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ अनुसार अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र अभियुक्त विरामी भई उपचार गराउनु पर्ने देखिएमा अदालत÷मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर त्यसलाई परिपालना गरेको देखिँदैन । अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने र चिकित्सकले गरेका सिफारिससमेत असामान्य र अविश्वसनीय हुँदा जनस्तरबाट पनि प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै मन्त्रालयले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न मेडिकल काउन्सिलसँग राय मागेको हो ।
गृह मन्त्रालयले पक्राउ परेका व्यक्ति अनावश्यक रुपमा अस्पताल भर्ना हुँदा प्रहरी अनुसन्धान र पुर्पक्षमा बाधा पुग्ने र प्रहरीप्रति नै अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने विद्यमान परिस्थितिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मेडिकल काउन्सिलसँग सुझाव मागेको छ
प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध गराउने हालको कानूनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन जरुरी देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरी रायसहतिको प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिन भन्दै ३ बुँदे अनुरोधसहितको पत्राचार नै गरेको छ ।
मन्त्रालयले पहिलो बुँदामा पक्राउ परेका व्यक्तिका लागि चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउनेबारे विभिन्न देशले गरेका कानूनी प्रबन्ध, बनाएका मापदण्ड र चिकित्सकीय आधार र संलग्नताबारे जानकारी दिन भनेको छ ।
यस्तै चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानूनी प्रबन्ध वा अभ्यासमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संलग्नताको अवस्था र हालसम्म काउन्सिल सहभागी भएको घटनाको विवरण र ति घटनाको निश्कर्ष र चिकित्सकीय सहायताका लागि असामान्य र अविश्वसनीय सिफारिस गर्ने चिकित्सक र भर्ना लिने अस्पताललाई काउन्सिलको आचार–संहिता आकर्षित हुने÷नहुने अवस्था तथा संभावित कारबाहीको आधार र प्रावधान समेटेर सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो ।