सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ। बहुप्रतिक्षित विधेयक सभाको आजको बैठकमा पारित भएको हो ।
बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब ऐन प्रारम्भ भएको वर्ष कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८, दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष र तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्षको हुनेगरी उमेर हद लागू हुनेछ।
सभाका सभाअध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्नुपर्ने समयसीमाको आज अन्तिम दिन थियो।
मन्त्री न्यौपानेले यसअघि विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवदेनसहित प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत पेस गरेकी थिइन् ।
जसको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विधेयकले सङ्घीयताको मर्मअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने औँल्याइन् ।
राष्ट्रियसभाले एउटा इतिहास रचेको छ। सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने महत्त्वपूर्ण यस विधेयकमा अत्यन्तै हार्दिकताका साथ सहमति जुटेको दाबी उनले गरिन् ।
उनका अनुसार सङ्घीयतामा गएको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि त्यसको मर्मअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको थिएन। अब कर्मचारी व्यवस्थापनमा भइरहेको असहजता र अन्योलताको हल गर्ने परिस्थिति बनेको छ ।
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरू गोपीबहादुर सार्की अछामी, गोपाल भट्टराई, राधेश्याम पाश्वान, पद्मबहादुर परियार, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, रेणु चन्द, कृष्णबहादुर रोकाया र मायाप्रसाद शर्माले भनाई राखेका थिए ।
बैठकमा विधान व्यवस्थापन समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले उक्त विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्दै विधेयकले प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गरिन् ।
प्रतिवेदनले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई आफ्ना कामप्रति व्यावसायिक, निष्ठावान् र प्रतिबद्ध बनाउँदै नीतिनिर्माण एवं कार्यान्वयनमा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भनी महत्त्वपूर्ण प्रावधान राखेको जानकारी दिइन्।
अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म अन्यत्र सेवा गर्न वा कुनै नियुक्ति लिन नपाउने गरी प्रबन्ध गरिएको पनि उनले बताइन् ।
अब राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा जानेछ।
प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधन स्वीकार वा अस्वीकार गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था छ ।
