सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर नरसंहारको छानबिन अघि बढाउन आज परमादेश जारी गरेको छ। उक्त घटनाका घाइते त्रिभुवन साहलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आज सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
सोही कारण उसको पार्टी जसपा नेपालले आन्दोलन थालेको छ । आज मधेशमा टायर बालेरै प्रदर्शन गरेको छ ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले उक्त हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्न परमादेश जारी गरेको सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।
मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाले प्रहरी मुख्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतका नाममा समेत सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। उक्त परमादेशले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई छुन्छ कि छुँदैन भन्ने चासो सर्वत्र रहेको छ।
त्यस बेला मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष यादवको नाममा पनि किटान गरी छानबिनको निवेदन परेकाले उनी पनि अनुसन्धानको घेरामा परेका कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
उनीसहित यस मुद्दामा १३० जनाको नाम किटान गरेर निवेदन पेश भएको थियो। सबैको हकमा अनुसन्धान गर्न भनेपछि उनी अनुसन्धानको घेराबाट बाहिर छैनन्। उता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि उपेन्द्र यादवको नामै किटेर अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेको थियो।
२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिलको चौरमा उक्त हत्याकाण्ड भएको थियो। घटनामा माओवादीका २७ कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो।
त्यो दिन तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेश मुक्ति मोर्चाले उही समयमा तर फरकफरक स्थानमा कार्यक्रम गरे पनि फोरमका कार्यकर्ता आएर तोडफोड गर्ने थालेपछि रणमैदानमा परिणत भएको थियो।
