काठमाडौँ, ३० साउन : सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमै एचआइभी/एड्स संक्रमितहरूको अधिकार संरक्षण हुने गरी कानुन निर्माण गर्न आदेश दिए पनि १५ वर्ष हुँदासम्म उक्त कानुन निर्माण गर्न सकिएको छैन।
सोही आधारमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिले २०७९ सालमा तत्काल विधेयक प्रस्ताव गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो तर अझै कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढ्दा एचआइभी सङ्क्रमितहरूको अधिकार संरक्षण हुन नसकेको छैन।
आज उक्त विषयमा विधेयक ल्याउन दबाब दिने उद्देश्यले ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त कानुन नआएकामा सांसद तथा सरोकारवाला प्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन्।
भिडिओ : शिक्षा समिति सभापति थापा
https://www.facebook.com/samriddhisanchar/videos/754448260544422
एड्सविरुद्ध राष्ट्रिय नेटवर्क समूह नेपालको आयोजनामा आज यहाँ मानवअधिकारमा आधारित स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न एचआइभीसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने विषयमा आयोजित राष्ट्रिय नीति कार्यशालामा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पटकपटक विधेयक ल्याउन अनुरोध गर्दा पनि अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख गरे।
उनले भने, “एचआइभीजस्ता सङ्क्रमणलाई नसर्ने रोगमा रुपान्तरण गर्नका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ तर २०६७ सालदेखि अदालतले आदेश दिँदासमेत विधेयक आउन सकेको छैन, अहिले दबाब र आन्दोलनका आधारमा मात्र विधेयक बन्ने अवस्था भएको छ, यो महत्त्वपूर्ण विधेयक भने सम्बिन्धत मन्त्रालयबाट आउन सकेको छैन।”
सभापति थापाले अहिलेसम्म आफ्नो टेबलमा चार मन्त्रालयका २१ वटा विधेयक टेबुल भएको तर यो विधेयक भने आउन नसकेको सुनाए। उनले मन्त्रीहरू आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट हालेर क्षेत्रीय मन्त्री भएका र राष्ट्रिय मन्त्री हुन नसकेको आरोप लगाउँदै देशमा धेरै काम भएको तर जे हुनुपर्ने हो त्यो काम भने नभएको जिकिर गरे।
आन्दोलन र दबाबका बलमा मात्र विधेक आउने अवस्था रहेको पनि उनले सुनाए। शिक्षा मन्त्रालय र सूचना प्रविधि मन्त्रालयले केही विधेयक ल्याए पनि स्वास्थ्यबाट खासै आउन नसकेको उनले दुखेसो गरे।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कानुन शाखाका उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले अहिले उक्त विधेयक बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको जानकारी दिँदै अन्य सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी कानुनमा जोडेर ल्याउने कि छुट्टै विधेयक ल्याउने भनेर छलफल भइरहेको बताए।
तर यो कानुन भने आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो। यसका लागि राजनीतिक तह तथा कर्मचारी तहमा पनि नागरिक समाज तथा यस्ता सङ्घसंस्थाबाट घच्घच्याउन जरुरी रहेको उनले बताए। कार्यक्रममा सहभागीहरूले उनलाई छिटो विधेयक मस्यौदा बनाएर अघि बढाउन अनुरोध गरेका थिए।
कार्यशालामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि लोकनाथ बाँस्तोलाले आयोगमा एचआइभीसम्बन्धी कार्य गर्न फोकल व्यक्ति नै तोकेर काम भइरहेको र कानुन निर्माणका लागि विगतमै आयोगले सरकारलाई निर्देश गरिरहेको बताए। विभिन्न जिल्लामा अध्ययन गरेर सङ्क्रमितहरूलाई कानुनी रूपमै सम्बोधन गर्न जरुरी छ भनेर सिफारिस गरिएको उनले बताए। क्यानडाको एक विश्वविद्यालयकी उपप्राध्यापक रीता ढुङ्गेलले खाद्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
यस्तै एड्सविरुद्ध राष्ट्रिय नेटवर्क समूह नेपालका पूर्वअध्यक्ष यो विधेयक कानुन बनेर आएमा एचआइभी सङ्क्रमित अधिकार रक्षाका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने र छिटो ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा कानुन व्यवसायी रुपनारायण श्रेष्ठले एआइभी सङ्क्रमितहरूको अधिकार संरक्षण हुने गरी नमूनाका रूपमा तयार पारिएको ‘एचआइभी/एड्स (नियन्त्रण रोकथाम, उपचार, पुनःस्थापन तथा अधिकार संरक्षण गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयक’ प्रस्तुत गरेका थिए।
एड्सविरुद्ध राष्ट्रिय नेटवर्क समूह नेपालका कार्यक्रम संयोजक डा. रङ्गराज ढुङ्गानाले एचआइभी सङ्क्रमितहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी विधेयक समयमै निर्माणका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता र सहमति सुनिश्चित गर्दै अधिकारमा आधारित संरक्षण, एकीकृत सेवा र एचआइभी जोखिमहरूका लागि कानुनी सुरक्षा अवस्था सुनिश्चित गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।
