काठमाडौँ १४ साउन : राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यही मनसुनको ६० दिनको अवस्था प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै देशभर नै सरदरभन्दा कम वर्षा भएको जानकारी गराएको छ ।
गत जेठ १५ गते (मे २८)मा नेपाल भित्रिएको मनसुनको आजसम्मको अवस्था प्रतिवेदन सार्वजनकि गर्दै प्राधिकरणले वर्षा कम भएको र तराई झनै प्रभावित भएको जानकारी गराएको हो ।
जेठ १५ मा भित्रिएको मनसुन देशभर फैलिन करिब तीन साता लागेको थियो । त्यसपछि सक्रिय रहेको मनसुन नेपालभर फैलिए लगतै केही समय निस्क्रिय रहेको थियो । असारको दोस्रो साता केही सक्रिय रहे पनि त्यसयता भने देशैभरि सरदरभन्दा कम नै पानी परिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतले जानकारी दिनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार यो अवधिमा बाढी पहिरो र चट्याङबाट मात्रै ४३ जनाको मृत्यु भएको छ । मनसुनजन्य विपद्का समग्र घटनालाई केलाउँदा सो अवधिमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष घटना पनि कम घटेका छन् भने मानवीय र भौतिक क्षति पनि कम नै रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
असार २४ गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा अकस्मात आएको बाढीले ठूलो धनजनको क्षति गरेको छ । वर्षा नै नभई रातको समयमा अकस्मात बाढी आएका कारण मानिसहरुले सुरक्षित ठाउँसम्म पुग्न समय नै नपाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
उक्त बाढीका कारण २० जना बेपत्ता भएकोमा १२ वटा शव तथा मानव अंग फेला पारिएकोमा हालसम्म २ वटा शवको मात्र पहिचान भएको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ ।
बेपत्ता मध्ये २ जना सम्पर्कमा आइसकेका र सोही बाढीका कारण नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–८ इन्द्रेणीघाटमा फसेका एक दम्पतिको हेलिकोप्टरबाट उद्वार गरिएको थियो ।
यस वर्षको मनसुनमा पानी नै नपरेका कारण मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको र धान रोप्नु पर्ने र बालीनाली लगाउनु पर्ने बेलामा पानी नपर्दा मधेश प्रवेशको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भइरहेको प्राधिकरणले भर्खरै सार्वजनिक गरेको ६० दिनको अवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पिउने पानी र सिंचाइका स्रोतहरु समेत सुकेपछि मधेश सरकारले मधेश प्रदेशलाई असार २६ गते सुख्खाग्रस्त घोषणा गर्यो भने संघीय सरकारले साउन ७ गते विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा प्राधिकरणले राष्ट्रसंघीय निकायहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु र रेडक्रसलाई आफ्ना कार्यक्रमहरु आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी मधेश केन्द्रित गर्न अनुरोध गरिसकेको जनाइएको छ ।
अहिले स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको संयोजनमा विभिन्न संघ संस्थाहरुले पिउने पानी उपलब्ध गराइरहेका छन् ।
संघीय सरकार प्रवेश सरकार, स्थानीय सरकार र विभिन्न संघ संस्थाहरूको सहकार्यमा दीर्घकालीन समाधानका लागि पिउने पानी र सिंचाइका संभान्यता खोजी गर्ने काम भइरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
