काठमाडौँ : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ऐन, कानुनमा भएको कमजोरी सच्याइने बताउनुभएको छ ।
आज प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले कतिपय कुरामा कानुन संशोधनको आवश्यकता महसुस भएको र ती विषय सच्याउँदै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री चौरसियाले आज समितिअन्तर्गतका उपसमितिले कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएका कुरामा आफू गम्भीर रहेको र प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बिवाहको उमेर २० वर्ष रहेको अहिलेको कानुन संशोधन गर्नुपर्ने कुरा धेरै क्षेत्रबाट उठेको छ, मधेश प्रदेश, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा बढी समस्या छ, शिक्षाको पहुँच कम भएको क्षेत्रमा समस्या रहेको देखिन्छ, यसमा आवश्यक सुधार गर्न जरुरी छ ।”
संसदीय उपसमितिले विवाहको उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्नुपर्ने माग आएको र सोही अनुसारको प्रतिवेदन तयार भएकाले यसतर्फ समिति र सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन आज समितिलाई बुझाएको छ ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश, मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन गर्न र संघीय संसदले बनाएका ऐन, कानून कार्यान्वयनका चुनौतीका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।
समितिका सभापति विमला सुवेदी समक्ष समितिका सदस्य पुष्पबहादुर शाहले संसदले बनाएका ऐन÷कानून कार्यान्वयनका चुनौतीका विषयमा कैलाली जिल्लाको धनगढीमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन, २०८१ हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
यस्तै सभापति सुवेदी समक्ष समितिका सदस्य रञ्जुकुमारी झाले संघीय संसदले बनाएको ऐन÷कानून कार्यान्वयनका चुनौतीका विषयमा धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाममा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन, २०८१ हस्तान्तरण गर्नुभयो भयो ।
यसैगरी समितिका सदस्य पूर्णबहादुर घर्तीले संघीय संसदले बनाएको ऐन÷कानून कार्यान्वयनका चुनौतीका विषयमा दाङ जिल्लाको देउखुरीमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन, २०८१ सभापति सुवेदी समक्ष हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।