काठमाडौं । जनसङ्ख्या र विकास, त्यसमा परेको प्रभाव र जलवायु परिवर्तनले गरेका असरलगातका विषयमा छलफल गर्न विश्वका ३० देशमा ५०० प्रतिनिधिहरु काठमाडौँमा भेला भएका छन् ।
एशियाली जनसंख्या संघ (एपिए) र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सिडिपिएस)को संयुक्त आयोजनामा आजदेखि काठमाडौँमा सुरु छैटौँ एशियाली जनसंख्या सम्मेलनमा उहाँहरु सहभागी हुनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकोसमेत सहभागिता थियो ।
सम्मेलनमा जनसङ्ख्या सँगसँगै एसियाको जनसाङ्ख्यिकी अवस्थाका विभिन्न पक्षका बारेमा छलफल हुने सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सिडिपिएस)का प्रमुख प्रा योगेन्द्रबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनमा एसियाली मुलुकबाहिरका प्रतिनिधिहरुको समेत सहभागिता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले शनिवारसम्म (चार दिनसम्म) चल्ने सम्मेलनमा विषय विज्ञहरुबाट जनसंख्या, बसाइँसराई, प्रजनन् तथा मृत्युदरलगायका विषयमा विश्वका देशहरुको अवस्थासहितको तथ्यांक विष्लेषण हुने हुँदा अनुभव आदानप्रदान र एक देशले अर्काे देशको अवस्थाको बारेमा जानकारी हासिल गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण जनसंख्यामा परेको असरका विषयमासमेत सम्मेलनमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । नेपालमा जनसंख्यासम्बन्धी नीति संसोधन गर्ने चरणमा रहेकाले सम्मेलनको निष्कर्ष त्यसका लागि सहयोगी हुने विश्वास लिइएको छ ।
शनिवारसम्म चल्ने सम्मेलनमा १७ वटा मुख्य विषयमाथि विभिन्न ५३ सत्रमा छलफल हुने छ । यसकासाथै दुईसय २६ वटा मौखिक एवं १८४ वटा अन्य प्रस्तुति पनि रहने जनाइएको छ । मुख्य १७ वटा विषयका ४०० भन्दा बढी कार्यपत्रमाथि छलफल हुने जनाइएको छ । सम्मेलनले संयुक्त अवधारणापत्रका रुपमा काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरिने जनाइएको छ ।
एशियाली जनसंख्या संघ (एपिए)का अध्यक्ष रेइको हायाशीलले सम्मेलनले जनसंख्यासम्बन्धी देशगत र क्षेत्रीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले यहाँ जनसंख्या, बसाइँसराई, जन्मदर र शिशु तथा मातृ मृत्युदरका विषयमा मात्र छलफल हुने नभई लैंगिकता र परिवारका विषयमा पनि छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलन आयोजक समितिका सदस्य सिडिपिएसका सहप्राध्यापक एवं नेपाल जनसंख्या संघ (पान)का अध्यक्ष पद्मप्रसाद खतिवडाका अनुसार सम्मेलनमा विश्वका जनसंख्याविद्, नीति निर्माता, अनुसन्धाता, विद्यार्थीलगायतको सहभागिता छ ।
यहाँ प्रस्तुत हुने १७ वटा विषयमा प्रजननदर, मृत्युदर, बसाइँसराई, र त्यसमा प्रत्यक्ष र परोक्षसम्बन्ध राख्ने शहरीकरण, जनघनत्व, जलवायु परिवर्तन, लंैगिकता, प्रजनन स्वास्थ्यलगायतका विषयहरु समावेश छन् ।
ती विषयसँग सम्बन्धित विश्वका अनुभवहरु के छन्? जनसंख्या वृद्धिदरको अवस्था, वितरणको अवस्था, अरु देशका नीति कार्यक्रम के छ?, अवसर र चुनौती के छन् भन्ने विषयमाथि समेत छलफल हुने छ ।
सहप्राध्यापक खतिवडाले यसका साथै नेपालका सन्दर्भमा पनि के कस्ता अवसरहरु छन् जसले विश्वका लागि सन्देश दिन सक्छन् भन्ने विषयमा विशेष प्रस्तुति हुने जानकारी दिनुभयो ।
खतिवडाले भन्नुभयो, “नेपालले सामाजिक सुरक्षा अवलम्बन गरेको छ । नेपालले लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, यो विश्वका लागि उदाहरणीय काम प्रस्तुत भएको छ, हाम्रोबाट पनि उहाँहरुले सिक्नसक्ने कुरा यो छ भने उहाँहरुबाट पनि हामीले धेरै सिक्छ सक्छौँ ।”
उहाँका अनुसार सम्मेलनमा यसपटक नेपालको छुट्टै सेसन रहने छ । त्यसमा नेपालको समग्र जनगणनाको तथ्यांकका आधारमा जन्मदर, मृत्युदर र बसाइँसराईको विष्लेषण हुने छ । त्यसका साथै नसर्ने रोगका सन्दर्भमा मुख्यगरी पार्किन्ससको समस्या जल्दोबल्दो रुपमा भइरहेकाले त्यस विषयमा छलफल हुने छ ।
प्रजननस्वास्थ्यमा जलवायुपरिवर्तनका कारण प्रभाव परिरहको भन्ने विष्लेषण छ, त्यसका लागि नेपालका अनुसन्धानकर्ताहरुले ल्याएको प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत हुने छ ।
यस्तै नेपाल लैंगिक समानताका विषयमा अरु मुलुकका तुलनामा अग्रणी मुलुकमा परेको सन्देश दिन खोजिरहेको सहप्राध्यापक खतिवडाले बताउनुभयो । सबै छलफल सकेर साझारुपमा काठमाडौँ घोषणापत्र जारी हुने जनाइएको छ ।
प्राप्त तथ्यंकअनुसार नेपालमा २०७८ को जनसंख्या वृत्तिदर ०.९२ प्रतिशत रहेको छ । जबकी त्यसको १० वर्ष अघि २०६८ सालमा जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेको थियो । यसको अर्थ वृद्धिदर घट्नुले पूर्वसूचना भएकाले त्यसलाई विशेषध्यान दिनुपर्ने जनसंख्याविद्हरुले औँल्याएका छन् ।
यसले अब नीति कार्यक्रम त्यसमा केन्द्रित गर्न सकेनौँ भने १५, २० वर्षपछि वृद्धिदर माइनसमा जानसक्ने हुन्छ । यसका लागि जनसंख्या व्यवस्थापन जरुरी रहेको छ ।
अहिले प्रतिहजारमा ९ देखि १० जना वृद्धि रहेको छ । विसं २०६८ मा प्रतिहजारमा १३ देखि १४ जना थियो । २०५८ मा प्रतिहजारमा २२ देखि २३ जना थियो । यसले जनसंख्या वृद्धिको दर घट्दो रहेको छ ।
खतिवडाले जनसंख्या वितरणमा समेत असन्तुलन रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “हिमालको जमिन ३५ प्रतिशत छ तर जनसंख्या ६ प्रतिशत छ । तराईमा जमिन २३ प्रतिशत छ । जनसंख्या ५४ प्रतिशत छ, जसले चुनौती खडा गरेको छ । यसलाई पनि सम्मेलनले सम्बोधन गर्ने आशा लिएका छौँ ।”
उहाँले यसरी जनसंख्यामा असर पर्नुमा जनसंख्या नियन्त्रणमुखी राज्यको नीति तथा कार्यक्रम, विदेशमा जाने क्रम बढ्नु, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या केन्द्रित विकास नहुनु, ढिला विहे गर्नु, सन्तान २ जनाबाट बढी नजन्माउने सोचको विकास हुनुलगायतका कारण रहेका बताउनुभयो ।
