काठमाडौँ । अनौपचारिक क्षेत्र र हेरचाह कार्यमा संलग्नहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समावेश गर्नुपर्नेमा आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा औँल्याइएको छ ।
सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित प्रगतिशिल आन्तरिक राजस्व परिचालनद्वारा नेपालको हेरचाह अर्थतन्त्रको वित्तीय सुनिश्चितता ः राष्ट्रिय परामर्श बैठकमा पूर्वमन्त्री एवं राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य विमला राई पौडेलले हेरचाह क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरुको अधिकारका विषयमा अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एसियन पिपुल्य मुभमेन्ट अन डेट एण्ड डेभलभमेन्ट, नेपाल ग्रामिण पुननिर्माण संस्था, एलडिसी वाच र दक्षिण एसिया गरिबी उन्मूलन मञ्चको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा मुख्य वक्ताका रुपमा बोल्दै पूर्वमन्त्री राईले अध्ययनले नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाले ६ गुणा बढी हेरचाहसम्बन्धी कार्य गर्ने गरेको देखाएको सन्दर्भ जोड्दै घरधन्दा गर्ने काम महिलाको जिम्मेवारीमै रहेको जस्तो देखिएकाले महिला पुरुषको समान जिम्मेवारी हो भनेर अभियान चलाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
१६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियान चलिरहेको यो समयमा महिलाहरु घरभित्रै हिंसामा पर्ने गरेको तथ्य डरलाग्दो रहेको तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, वा घर भित्रै काम गर्नेहरुलाई पनि अब सामाजिक सुरक्षाको दायरामा लैजानुपर्छ, त्यसका लागि अब सामाजिक अभियान चलाउनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व पुरुषले गर्नुपर्छ ।”उहाँले तीनै तहको सरकारले नीति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि दबाब नै आवश्यक भएको औँल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा एक अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै दक्षिण एसिया गरिबी उन्मूलन मञ्चका प्रतिनिधि सुधिर श्रेष्ठले हेरचाहसम्बन्धी काम गर्नेहरुका विषय आर्थिक रुपमा गणना नै नहुनु विडम्बना भएको बताउनुभयो । उनीहरुमा रोजगारी सम्झौता नहुँदा पनि सामाजिक सुरक्षामा जोडिन नसकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले सामाजिक सुरक्षा भनेको भत्ता दिनेमात्रै हो भन्ने भाष्य ठिक नभएको बताउनुभयो ।
सन् २०१८ मा गरिएको श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा काम गर्न सक्ने उमेर समूहका महिला पुरुषका तुलनामा २० लाख बढी छन् । तर महिलाका हकमा श्रमशक्ति सहभागिता दर २६.३ प्रतिशत र पुरुषको सहभागिता दर ५३.८ प्रतिशत रहेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।
उहाँले यस कार्यक्रमको उद्देश्य पनि हेरचाहमूलक अर्थतन्त्रलाई सामाजिक सुरक्षा तथा देशको वित्तीय प्रणालीमा जोड्नका लागि प्रगतिशिल कर प्रणालीमा आधारित एक वैकल्पिक राजस्व मोडलको खोज गर्नु भएको बताउनुभयो ।
धनाढ्यलाई प्रगतिशिल कर लगाई राजस्व संकलन बढाउने, अवैध वित्तीय प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने र करको दायर विस्तार गर्नेबारे कार्यक्रममा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले अनौपचारिक क्षेत्र र हेरचाह क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले पनि अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको कुरालाई भूल्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । त्यसका लागि नीतिगत रुपमै सुधार आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
