काठमाडौँ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले संसदीय समिति प्रभावकारी हुनुपर्नेमा बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारमा आज राष्ट्रियसभा अन्तरगतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खड्काले सरकार सञ्चालन गर्दा हुने असरतर्फ ध्यान दिँदै समितिका काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समितिको बैठकमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उहाँले अझै थुप्रै विधेयकहरु पास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोतर्फ समितिका सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उक्त विधेयकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि बन्ने समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने र कार्यकारी अधिकृत सिफारिस समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भएकाले सोही अनुसार विधेयक आएको बताउनुभयो । विधेयकमा पदबाट हटाउनुपर्दा विज्ञ सम्मिलित समिति रहने कुरा समावेश छ ।
मन्त्री खड्काले सरकारका नीत र उद्देश्यमा बेलाबेलामा समस्या हुने गरेको पाइएकाले समिति नै प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
हाल विद्युत प्राधिकरणको नियमावली नै नभएको र सम्पूर्णअधिकार कार्यकारीमा निहित रहेकाले समस्या देखिएको जानकारी गराउँदै मन्त्री खड्काले यस्ता थ्प्रै विधेयकहरुमा विशेष ख्याल गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
आज मुख्य गरी उक्त विधेयकको नवीकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षता केन्द्र, सिफारिस समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति र काम कर्तव्य अधिकारका विषयमा दफाबार छलफल भएको थियो । केन्द्र र समिति कुन माथि रहने विषयमा भएको छलफलमा समिति नै माथि रहने कुरामा समितिका सदस्यहरु सहमत हुनुभएको छ ।
यस्तै केन्द्र र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम कर्तव्य र अधिकार पनि छुट्टाछुट्टै राख्ने विषयमा समितिका सदस्यहरु सहमत हुनुभएको छ ।
यो सँगै आज दफावार छलफल सम्पन्न भएको र आजको सुझावलाई समेत समेटेर भोलि २ बजे बस्ने समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी आजका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । भोलिको बैठकमा सकेसम्म विधेयकको छलफल टुंग्याउने तयारी रहेको समितिले जानकारी दिएको छ ।