काठमाडौँ : सहकारी छानबिनसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले सहकारी ठगीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन आज संसदमा पेश गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रतिवेदन कार्यार्थ सरकारलाई पठाइसकेका छन् ।
प्रतिवेदनले भने जीबी राईसहित रवि लामिछानेलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस त गरेको छ तर लामिछानेमाथिको कारबाहीको विषय भने घुमाउरो पारामा उल्लेख गरिएको छ । जसले जताबाट पनि ब्याख्या गर्न सक्ने गरी कारबाही सिफारिस भएको छ । लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भनेर प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छैन।
समितिको सिफारिसमा भनिएको छ, “सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।”
त्यसरी सिफारिस गर्ने क्रममा सेयरहोल्डरहरूको दायित्वको विषय उल्लेख गरिएको छ। “कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा सेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्,” प्रतिवेदनको सिफारिसमा भनिएको छ, “सेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन।”
त्यस्तै, खातावाला हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लामिछाने सेयरहोल्डरसहित प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडियामा सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा उनी संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप लागेपछि फरार भएका जीबी राईसहित सूर्यदर्शन पोखराका थानबहादुर बुढा मगर, सहारा चितवनका दिनेश रोक्का, सुप्रिम सहकारी बुटवलका सागर केसी, सानो पाइला वीरगन्जका तस्वीरण खातुन र स्वर्णलक्ष्मी काठमाडौंका भूपेन्द्र राईलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।