काठमाडौँ । काठमाडौँको सिँहदरबासमा बुधबार भएको एक संसदीय समितिको बैठकमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने आवाज चर्काेरुपमा उठेपछि संसदीय समितिले सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिकोे बैठकले वन मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । वन्यजन्तु मानव बस्तीमा प्रवेश गरी किसानको खेतीबाली नष्ट गर्ने र मानिसहरुलाई आक्रमण गरी ज्यान लिने तथा घाइते बनाउने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सांसद तथा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले चर्काेरुपमा आवाज उठाएपछि संसदीय समितिले बाध्य भएर रोक्ने उपाए खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
त्यसरी आवाज उठाउनेमा चितवनको कालिका नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मी पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले वन्यजन्तु वस्तीमा पस्ने र मानिसमाथि आक्रमण गर्ने क्रम बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने उपाए अवलम्बन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले वन्यजन्तुलाई जंगलमा बस्ने वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक निर्देशन दिन समितिसँग आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
यसका साथै उहाँले वन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबीच तालमेल नमिलेको भन्दै त्यसमा आवश्यक संसोधनको जरुरी रहेको पनि औँल्याउनुभयो । स्थानीय सरकार बलियो बनेमा मात्रै विकास निर्माण तथा नागरिकका समस्या समाधान गर्न सहज हुने बताउँदै उहाँले यसतर्फ पनि उहाँले संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रमुख रेग्मीले बाग्मती प्रदेश नगरपालिका संघको तर्फबाट वन्यजन्तुबाट कृषिबाली र मानव वस्तीमा परेको असर तथ समस्याको निराकरण सन्दर्भमा आयोजित छलफलमा भाग दिँदै उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।

जनप्रतिनिधिहरुको भनाइपछि समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले वन्यजन्तु मानव बस्तीमा प्रवेश गरी किसानको खेतीबाली नष्ट गर्ने, मानिसहरुलाई आक्रमण गरी ज्यान लिने, घाइते बनाउने गरेकाले यसको आवश्यक नियन्त्रण गरी जङ्गली जनावरलाई मानव बस्तीमा प्रवेश गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न आवश्यक सुरक्षा शतर्कता अपनाउने र आवश्यक स्थानमा विद्युतीय तारबार तथा घेरा लगाई क्षतिको न्युनिकरण गर्ने कार्य गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
बैठकले जङगली जनावर बाँदर, बँदेल, दुम्सी र निलगाई लगायत किसानहरुको क्षतिबाली नष्ट गरेकोमा यसको उचित मूल्याङ्कन गरी सहज रुपमा क्षतिपूर्तिको उपलब्ध गराउने व्यवस्था अवलम्बन गर्न कृषि तथा पशुपंक्ष र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
समितिले बाघको गणना गरी बासस्थानको अध्ययन गरी दीर्घकालीन निर्णय लिएर बाघ नियन्त्रणमा आवश्यक पहल गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।