काठमाडौँ ; उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विद्यमान कानूनले दिएर पनि अस्पष्टताका कारण पाउन नसकेकाहरुलाई एक महिनाभित्र कार्यविधि संशोधन गरेर भए पनि नागरिकता दिइने बताउनुभएको छ ।
गृह मन्त्रालयले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको नागरिकता सम्बन्धी छलफलको समापन सत्रमा बोल्दै उहाँले विद्यमान कानूनले दिँदैन भन्नेका हकमा भने नागरिकता पाउन अझै केही समय लाग्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
नागरिकता प्रदान गर्दा कतिपय अवस्थामा सीडीओको स्वविवेक पनि महत्वपूर्ण हुने भन्दै उहाँले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न उनीहरु हिचकिचाउँदा कानूनतः पाउनुपर्नेले पनि नागरिकता नपाएको उहाँको भनाइ थियो ।
“नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा कुनै उल्झन र अलमल भए फुकाउनु पर्छ। तर, राज्यले कानूनी आधार भएका कसैलाई पनि अनागरिक बनाउनु हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “अनागरिक भएर बाँच्दा कस्तो हुन्छ भन्ने एक÷दुई दिनको अनुभव मसँग पनि छ । त्यसैले म नागरिकताविहीनका विषयमा बढी संवेदनशिल छु ।”
सञ्चारकर्मी रहँदा नागरिकताविहीन धेरैको कथा थाहा पाएकाले पनि आफू यस विषयमा थप संवेदनशिल रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री लामिछानेले राज्यको ढिलाईले नागरिकलाई दुःख दिनु अपराध हुने भन्दै नागरिकता लिन आउनेलाई विभिन्न कार्यालय र कोठा–कोठा नदौडाउन तथा समस्या परे आफैँले मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई आग्रह पनि गर्नुभयो ।
नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जनको तयारीमा रहेको गृह मन्त्रालयले आज काठमाडौँमा कार्यक्रम गरी सुझाव संकलन पनि गरेको छ ।
नागरिकतासँग सम्बन्धित विविध विषयमा चारवटा सेसनमा छलफल भएको थियो । छलफलबाट प्राप्त सुझाव कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गरिने गृह मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
