नारायण ढुङ्गाना
काठमाडौँ । अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाह्य सूचकहरु सकारात्मक देखिएको भएपनि अझै व्यवसायिक वातावरण निर्माण हुन सकिरहेको देखिएको छैन ।
आन्तरिक उद्योग, कलकारखाना, साना उद्योग, निर्यात व्यवसायमा पनि खासै उत्साहजनक प्रगति देखिएको छैन । काठमाडौँको मुख्य बजारका सटरहरु अझै भरिन सकेको छैन भने युवाहरुको विदेश जाने ताँती नै छ । जग्गा व्यवसायको स्थिति पनि त्यसबाट पर छैन । बैंक ऋण बढ्न सकेको छैन, पैसा मात्रै थुप्रिएको छ भने खराव कर्जाको सूचक पनि राम्रो छैन ।
समग्र अर्थतन्त्रको असर घरजग्गा कारोबारमा पनि उत्तिकै देखिएको छ । केही सुधारका संकेतहरु देखिए पनि घरजग्गामा आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले इण्डिकेटरहरु सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि घरजग्गा कारोबार रिकभर हुन नसकेको देखाउँछ । स्वयं व्यवसायीहरु पनि कारोबार माथि उठ्न नसकेको दावी गर्छन् ।
झण्डै साँढे ३ खर्ब कुल पुँजी रहेको रियलस्टेटको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ऋणको साँढे २ खर्ब भनेकोे कुल लोनको ४ प्रतिशत जति लोन देखिन्छ । होम लोनको हकमा साँढे ६ प्रतिशत जति छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा भने १८ हजार दर्ता भएका देखिएको छ । अर्थतन्त्रको यती ठूलो हिस्सा बोकेर पनि अहिले कारोबारको ग्राफ सुस्त छ।
गएको एक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने केही प्रतिशत बढेको तर त्यो अत्यन्त न्युन हो । लिखत पारित आशातित नभएको विभागकै दावी छ । विसं २०७९ र २०८० साउन–वैशाख १५ सम्मको तथ्याङ्कलाई विष्लेषण गर्ने हो भने कारोबार केही बढेको देखिन्छ तर अपेक्षाकृत छैन ।
प्राप्त विवरण अनुसार २०७९ साउनदेखि वैशाख १५ सम्म ९ लाख ४९ हजार ८ वटा लिखत पारित (जग्गा कारोबार) भएका छन् । त्यसबाट रु २८ अर्ब ९८ करोड ४ लाख बढी राजस्व संकलन भएको छ ।
विसं २०८० साउनदेखि वैशाख १५ सम्मको तथ्यांकमा भने ११ लाख ३९ हजार ११४ घरजग्गा कारोबार भएको छ । त्यसबाट राजस्व रु ३४ अर्ब ७ करोड ९७ लाख राजस्व संकलन भएको छ । यसलाई जग्गा व्यवसायी महासंघ र स्वयं विभाग पनि कारोबार बढेको भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता एवं निर्देशक वेदप्रसाद अर्याल भन्नुहुन्छ, “केही बढेको हो तर जसरी कारोबार हुनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन”
उहाँका अनुसार यो बीचमा कित्ताकाट नै रोकिएको थियो । जग्गा वर्गीकरणको विषय पनि थियो । अर्को समस्या सहकारीले थपिदियो । पछिल्लो समयमा सहकारीमा जनताका धेरै पैसाहरु फसेको छ । सहकारी सञ्चालक वा सहकारीका नाममा रहेका घरजग्गा कारोबार हुन सकेन र रोकिएर बसेको छ । नागरिकका पैसा पनि सहकारीमा डुबेपछि उनीहरुले पनि लगानी गर्न सकेनन् । यसले घरजग्गा कारोबारमा नराम्रो प्रभाव पारेको अर्याल विष्लेषण गर्नुहुन्छ ।
भूउपयोग नियमावली संसोधन भएर आएपछि र केही आर्थिक इन्डिकेटरहरु सकारात्मक भएको तथा राष्ट्र बैंकले पनि घरजग्गा कारोबारमा खुकुलो नीति ल्याएपछि भने केही सकारात्मक देखिएको तर जुन रेसियोमा हुनुपर्ने हो त्यो नभएको अर्याल बताउनुहुन्छ ।
उहाँले विगतमा वर्षहरुमा ६८ अर्ब माथि राजस्व संकलन भएकाले चलायमान हुन त्यो भन्दा माथि जानुपर्छ तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा आधा मात्रै राजस्व संकलन भइरहेको छ ।
पीडा सरकारले सुनेन : व्यवसायी
घरजग्गामा सुस्तता हुनु भनेको यसको कारोबारमा मात्रै असर गर्दैन समग्र अर्थतन्त्र चल्नका लागि पनि असर गर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । हुन त घरजग्गा कारोबार अनुत्पादक क्षेत्र हो तर यसको व्यवसायिक वातावरणले समग्र अर्थतन्त्रको व्यावसायिक वातावरण निर्धारण गर्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान अझै नपुगेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी बताउनुहुन्छ ।
“मुख्य कुरा कन्फिडेन्स नै मानिसमा लुज देखिन्छ, बाहिरी इन्डिकेटरहरु पोजेटिभ भए पनि, ब्याजदर घट्दो क्रममा भए पनि गतिविधि सुस्त भयो । देशको र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव घर जग्गामा पनि पर्यो”, अध्यक्ष लोहनीले भन्नुभयो, “दोस्रो कारण चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा अलिकति खुकुलो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ सरकार, राष्ट्र बैंकले तर भएन ।”
लोहनीका अनुसार दुई वटा कुरामा खुकुलो गर्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा कर्जा आम्दानी अनुपात होम लोनको हकमा बढाउनुपर्छ, दोस्रो लोनको भ्यालु रेसियो पनि बढाउनु पर्छ । यो गरियो भने अलिकति घरजग्गा र होमलोनमा पनि कर्जा जान्छ र डेभलपरहरुले पनि कारोबार बढाउनसक्ने परिस्थित बन्छ।
अहिले होम लोनको हकमा दुई व्यवस्था छ । आम्दानी अनुपात ५० लाखसम्मको हकमा ६० प्रतिशत छ । त्यसभन्दा माथि २ करोडको हकमा ५० प्रतिशत छ । व्यवसायीका अनुसार जग्गा भ्यालुएसनको हकमा पनि दुई वटा व्यवस्था छ । लोनको भ्यालु रेसियो रियलस्टेकको हकमा ५० प्रतिशत र आवासीय परियोजनाको हकमा ६० प्रतिशत छ । त्यो भने तापनि प्राकृतिक रुपमा मार्केट भ्यालु एक तिहाइभन्दा नहुने भएकाले त्यसले चलायमान गराउनै नसक्ने व्यवसायीको जिकिर छ ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले सरकारसँग कर्जा आम्दानी अनुपातको हकमा कम्तिमा ८० प्रतिशत र लोनको भ्यालु रेसियोको हकमा न्युनतम ७० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएको छ । यसअघि २०६६ सालतिर ८० प्रतिशत नै थियो । त्यसपछि विस्तारै घटाउँदै लकडाउन पछिको अवस्थामा ४० प्रतिशतसम्म झारिएको थियो । पछिल्लो ६ महिनादेखि भने १० प्रतिशत बढाएर ५० प्रतिशतमा पुर्याइएको छ । त्यसले खासै घरजग्गा कारोबार चल्नै नसक्ने व्यवसायी दावी गर्छन् ।
अध्यक्ष लोहनी उदाहरण दिँदै भन्नुहुन्छ, “अहिलेको व्यवस्थाले मानौँ २ करोड रुपैयाँ होमलोन लिनुपर्यो भने उसले सामान्यतया २ लाख किस्ता तिर्नुपर्छ । त्यसका लागि ४ लाख वैधानिक आम्दानीको श्रोत हुनुपर्छ, त्यो भनेको त धेरै ठूलो हो । त्यसो किन गरेको भनेर हामीले सोध्दा घरायसी खर्चका लागि २ लाख भनेर राष्ट्र बैंकबाट जवाफ आयो । अब हामीले के भनेको भने एउटा मध्यम वर्गीय मान्छेले एउटा घर किन्यो भने मासिक २ लाख घर खर्च कुनै पनि हालतमा चाहिँदैन । त्यो कुराले पनि समस्या छ ।”
उहाँले आम्दानीको श्रोत भएको मान्छे एकिन गरेपछि उसले लोन तिर्दैन भन्ने नहुने भएकाले उसले अरु समस्या भए पनि घरको लिलामको नोटिस आउन नदिने दावी गर्नुभयो। “हामीले यो कुराहरु सरकार र राष्ट्र बैंकलाई भनिरहेकै छौँ, निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताले नगरेपछि के लाग्छ र”, लोहनीले थप्नुभयो ।
अर्का घरजगग कारोबार साना व्यवसायी कृष्ण शर्मा पैसाजति जग्गामा फसेको र मानिसहरु किन्न सक्ने अबस्थामा पनि नरहेकाले कारबार अघि बढ्न नसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँले अहिलेको अबस्थामा बैंकबाट लोन लिएर बारोबार गर्नसक्ने स्थिति पनि नभएको जिकिर गर्नुभयो । लोन दिने अनुपात र जग्गा भ्यालुएसन कम हुँदा ठूलो समस्या परिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
गएको दुई वर्षको तथ्यंक विष्लेषण गर्दा अघिल्लो वर्षभन्दा एक लाख ९० हजार १०६ बढी घरजग्गा कारोबार भएको छ । त्यसबाट ५ अर्ब १० करोड जति मात्रै राजस्व वृद्धि भएको देखिएको छ ।
प्राप्त विवरण अनुसार २०७९ साउनदेखि वैशाख १५ सम्म ९ लाख ४९ हजार ८ वटा लिखत पारित (जग्गा कारोबार) भएका छन् । त्यसबाट २८ अर्ब ९८ करोड ४ लाख बढी राजस्व संकलन भएको छ । विसं २०८० साउनदेखि वैशाख १५ सम्मको तथ्यांकमा भने ११ लाख ३९ हजार ११४ घरजग्गा कारोबार भएको छ । त्यसबाट राजस्व ३४ अर्ब ७ करोड ९७ लाख राजस्व संकलन भएको छ । यो भनेको सामान्य वृद्धि हो । उत्साहजनक वृद्धि भन्न मिल्दैन । जब की आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १८ लाख १४ हजार ७३९ घरजग्गा कारोबार हुँदा रु ६८ अर्ब १८ करोड ५९ लाख राजस्व संकलन भएको थियो ।
गएको चार आर्थिक वर्षको कारोबार स्थिति
लिखत पारितका हिसाबले हेर्दा २०७६/७७ मा १२ लाख १२ हजार २३० घरजग्गा लिखत पारित हुँदा २६ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख राजस्व संकलन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ लाख २८ हजार १४० घरजग्गा कारोबार हुँदा ५३ अर्ब ७ करोड १५ लाख राजस्व संकलन भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी घरजग्गा कारोबार भएको छ । उक्त वर्ष १८ लाख १४ हजार ७३९ घरजग्गा कारोबार भएको छ । त्यस कारोबोबारबाट ६८ अर्ब १८ करोड ५९ लाख राजस्व संकलन भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा झण्डै २६ प्रतिशतले घटेर १३ लाख ३६ हजार ६३३ घरजग्गा कारोबार भएको छ । त्यसबाट ३७ अर्ब ७५ करोड ८८ लाख राजस्व संकलन भएको छ ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका सल्लाहकार ओमराज भण्डारीका अनुसार कारोबारको स्थिति र देश विदेशको अभ्यास अनुभव आदानप्रदान तथा समस्याका विषयमा काठमाडौँमा सम्मेलन गर्न लागिएको छ ।
दुई दिने सम्मेलनमा नेपालका नीति निर्मातादेखि सबै क्षेत्रलाई झकझक्याउने उहाँले बताउनुभयो ।