काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउने कामलाई तीव्र बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सार्वजनिक र सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन विगतमा गरिएको परिपत्र कार्यान्वयमा चासो राखेपछि मन्त्रालयले जग्गा संरक्षणको कामलाई तीव्रता दिएको हो ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ को व्यवस्था र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १० (क) को प्रबन्ध स्मरण गराउँदै सबै स्थानीय प्रशासनलाई हालसम्म भएका कामको विवरण पठाउन र अबबाट दैनिक प्रगति रिपोर्टिङ गर्न मन्त्रालयल शुक्रबार पनि परिपत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ मा सरकारी तथा सार्वजनिक र संघ संस्थाको नामको जग्गा कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न नहुने र अतिक्रमण वा कब्जा गरेमा त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानून बमोजिम जरिवाना र सजाय हुने तथा त्यसरी दर्ता वा नामसारी भइसकेको दर्ता समेत स्वतः बदर हुने व्यवस्था रहेको अवगत गराएको छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १० (क) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक जग्गा, पार्टी, पौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा, गौचर आदिको लगत राख्ने, नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कसैलाई आवाद गर्न वा आवाद गर्न अनुमति दिन नदिने, यदि कसैले त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति दर्ता गराएको भएमा दर्ता बदर हुने र त्यसमा हदम्यादसमेत नलाग्ने व्यवस्थाको छ ।
गृहमन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को कार्यान्वयन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एवं सम्पत्तिको लगत संकलन गर्ने, अभिलेख राख्ने र त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति अतिक्रमण भएको वा अनाधिकृत रुपमा उपभोग गरेको पाइएमा साविककै अवस्थामा फर्काई दोषी उपर कानून बमोजिम कारबाही गर्न र गराउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कार्य गर्न सबै प्रशासन कार्यालयहरुमा परिपत्र समेत गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानले पदभार ग्रहण गर्दा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन मन्त्रालयले गरेको परिपत्रलाई कार्यान्वयन गर्दै लगिने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री लामिछानेकै निर्देशनमा लिज अवधि सकिए पनि निजी कम्पनीले भोगचलन गरिरहेको नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जमिन र त्यसमा बनेका संरचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले बिहीवार मात्रै शिल गरेको थियो भने हिजो शुक्रबार कृषि सामग्री कम्पनीको जग्गाको नापजाँच गरिएको थियो ।
यो क्रम जारी रहने काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।