काठमाडौँ, बैशाख १ गते ।
काठमाडौंको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको निषेधाज्ञा हटाइएको छ । तर, शितल निवास र प्रधानमन्त्री कार्यालय आसपासको निषेधाज्ञा कायम राखिएको छ । साथै, जथाभावी तोडफोड गरेर सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेका विरुद्ध गृहमन्त्रालय एक्सनमा उत्रिएको छ । जस अनुसार त्यसरी तोडफोड गर्नेले नै जिम्मा लिएर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने नीति गृहमन्त्रालयले ल्याएको छ ।
सो सार्वजनिक स्थानमा सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा हटाएको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सो क्षेत्रको निषेधाज्ञा हटाउन निर्देशन दिएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सो क्षेत्रमा पाँच महिनादेखि लगाउँदै आएको निषेधाज्ञा हटाउने निर्णय विज्ञप्तीमार्फत जारी गरेको छ।
जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकले सो क्षेत्रका शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य बन्दै गएकाले निषेधाज्ञा हटाउन सिफारिस गरेको जनाएको छ। सोही सिफारिस बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा हटाउने निर्णय लिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा–६ को उपदफा ३ क बमोजिम उक्त क्षेत्रमा लगाइएको निषेधाज्ञा आजदेखि रहनेछैन ।
तर काठमाडौंकै राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीशको निवास क्षेत्र तथा ललितपुरको हरिहर भवन क्षेत्रमा लगाइएको निषेधाज्ञा भने जारी रहेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले नयाँ वर्षसँगै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गरिएको प्रष्टा पारेका छन् । उनले ‘यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य भएको तर आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड नगर्न अपिल गरेका छन् ।
व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं समूहले घोषणा गरेको कार्यक्रमको छेको पारेर मुठभेडको सम्भावना हुने भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निषेधाज्ञा जारी गरेका थिए।
त्यसपछि अन्त प्रदर्शन थालेका प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रण गर्न अन्यत्र पनि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । गृहमन्त्रालयले कठमाडौंका विभिन्न स्थानमा भएका आन्दोलन र प्रदर्शनका कारण भएको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको जनाएको छ ।
जसको भपाई तोडफोड गर्नेले तिर्नुपर्ने निर्णय भएकोसमेत जनाइएको छ । ‘त्यस्तो क्षतिको भर्पाइका लागि आयोजक व्यक्ति, संस्था वा दलको कार्यालायलाई बिल पठाउने र असुली गर्ने निर्णय गरिएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
