काठमाडौँ उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहमति पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
आज सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिबीच जाँचबुझ आयोग बनाउनेसहितका ४ बुँदे सहमतिपछि मिटरब्याजी पीडित बसिरहेको स्थानमा पुगेर गएराति सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।
उहाँले परिस्थिति कल्पना गरेभन्दा फरक आए पनि एकै ठाउँमा उभिने बताउँदै यो शुरुवात भएको र अझै संघर्ष बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो । हिँडेर खुट्टा पटपटी फुट्ने अबस्था नआओस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
असमान व्यवस्था अन्त्य होस् भनेर हामीले सहमति गरेको बताउँदै गृहमन्त्री लामिछानेले मिटरब्याजी पीडितसामु बोल्दै हामीले तपाईहरुलाई दुख दिएको र सुख दिन नसकेकोमा क्षमा समेत माग्नुभयो ।
उहाँले आयोगले विभिन्न उपायसहित सरकारलाई सुझाव दिने र त्यही आधारमा सरकार अघि बढ्ने जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आज भएको सम्झौताको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी गराइसकेको पनि सुनाउनुभयो । पीडितहरुलाई आज खुसी भएर सुत्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
“सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ, अलिकति समय दिनुहोला, अन्याय पर्दा खबरदारी गर्न भने नछाड्नुहोला”, उहाँले भन्नुभयो ।
गृहमन्त्रालमया आज भएको सहमतीपत्रको पहिलो बुँदामा पीडितको समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै आयोगको कार्यादेश अनुसार जाँचबुझ गरी सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने, आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याजी साहु, महाजनका चङ्गुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका तर्फबाट हाल चलिरहेको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट २३ दिन हिँडेर फागुन ९ गते काठमाडौँ आइपुगेका मिटरब्याज पीडित आन्दोलित थिए ।
