काठमाडौँ : ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले आज बिहीवार फैसला सुनाएको छ।
विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने कार्यमा संलग्न १२ जना प्रतिवादीलाई ९ करोड रुपैयाँको दामासाहीले हुने जनही ७५ लाख जरिवाना र २ वर्ष कैदको फैसला सुनाइएको छ।
त्यसमा सुनिति राणा, सैलजा राणा, हेमन शम्शेर, हाटक शम्शेर, रुक्म शमशेरका साथै तत्कालिन कर्मचारीहरु कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनीसहित १२ जना छन्।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो।
मोहीहरु बिलबहादुर महर्जनसहित ५७ जना र बकपत्रमार्फत हक प्राप्त गरेका इन्द्रबहादुर थापासमेत १५ जनाविरुद्ध २ वर्ष कैद र आरोपपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको जरिवाना सजाय ठहर भएको छ।
यसैगरी सुनिती राणा, सैलजा राणा, हेमन शम्शेर, हाटक शम्शेर र रुक्म शमशेरले भ्रष्टाचारबाट हक प्राप्त गरेका ६५ जनाको नाममा रहेका जग्गासमेत जफत हुने फैसला गरेको छ।
मोहिका हैसियतमा प्राप्त जग्गा र सोही जग्गा खरिद गरी राजीनामा वा बकसपत्रमार्फत हक प्राप्त गरेका कल्पना तुलाधरसमेत ६५ जनाको थप जग्गा पनि जफल हुने ठहर गरेको छ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति
विशिष्ट व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात, छविराज पन्त र व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी दोषी ठहर भएका छन्।
उनीहरुलाई दामासाहीले हुन आउने ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बराबरको बिगोको जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैदको फैसला सुनाइएको छ।
यस्तै पूर्वमन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ र विजयकुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशीले सफाइ पाएका छन्। यस्तै तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले सफाइ पाएका छन्।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ, २०७६ मा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार सहित १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा ११० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो थियो भने तह–तह गरी जग्गा किनेका ६५ जनामाथि जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको थियो।
