म्याग्दी । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको कुल रु २० अर्ब पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सडक, मोटेरेबल पुल, भवन र झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्दैछ ।
मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक र पहिलो चौमासिकको समीक्षा कार्यक्रम चालु आवमा ८० प्रतिशत पुजीगत बजेट खर्च हुनेगरी योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यायोजना बनाउँदै शनिबार म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घोडेपानीमा सम्पन्न भएको प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली, आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आले, प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारी, प्रदेशको योजना तथा नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटा, भौतिक मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डित, अर्थसचिव बलराम रिजाल र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यमुना प्रधानसहित मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय, महाशाखा, ११ वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास र यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखको सहभागितामा कार्यक्रम भएको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव पण्डितले मङ्सिर मसान्तसम्म १०, पुसमा १५, माघमा २२, फागुनमा ३३, चैतमा ४५, वैशाखमा ५५, जेठमा ७० र असारमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेगरी योजना कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।
“चालु आव २०८०/८१ का लागि रु १२ अर्ब आठ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन भएकामा मङ्सिर १५ गतेसम्म आठ दशमलव ११ प्रतिशत अथवा रु ९८ करोड नौ लाख तीन हजार खर्च भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयका एक हजार चार सय ६४ योजनामध्ये एक सय १६ वटाको ठेक्का सम्झौता, दुई सय ८१ वटाको बोलपत्र आह्वान, चार सय आठवटाको लागत अनुमान तयार र बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने ४१ वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ ।”