काठमाडौँ १० असोज । सबैका लागि सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (वास) सेवाहरूमा विश्वव्यापी, समतामूलक, समावेशी र दिगो पहुँचका सिद्धान्तहरूलाई आत्मसाथ गर्दै दीगो विकास लक्ष्य अनुरूपका राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित २० बूँदे घोषणापत्र जारी गरी खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन आज सम्पन्न भएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयको आयोजनामा हिजोदेखि शुरु सम्मेलनले जनस्वास्थ्य, वातावरणीय दिगोपना र सामाजिक विकास प्रवद्र्धनमा वासको महत्वपूर्ण योगदान रहने निष्कर्षसहित जारी २० बूँदे घोषणापत्रमा समन्वय, सहयोग र क्षेत्रगत साझेदारीलाई फराकिलो बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
सम्मेलनपछि आज साँझ जारी घोषणापत्रमा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय वास नीति २०२३, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०२२ लाई मध्यनजर गर्दै तेस्रो खानेपानी सरसफाई सम्मेलन २०२३ले सिफारिस गरेका विषयलाई देशको क्षेत्रगत विकास, योजना र अद्यावधिक योजनामा सामेल गर्न अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई उत्प्रेरित गर्दै दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न विश्वव्यापी, समतामूलक, दिगो खानेपानी तथा सरसफाइका सेवा प्राप्त गर्नका लागि सरोकारवालाहरू बीच समन्वयका संयन्त्रहरुको विस्तार गर्ने तथा विश्वसनीय र सुधारिएको सेवा प्रदानका लागि सेवा प्रदायकहरूलाई दक्ष बनाउन उपयुक्त अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्रका साथै वास प्रणाली सुदृढीकरणका लागि स्थापित संस्थागत र सुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
सम्मेलनले सरसफाइ सेवाहरूका सम्बन्धमा सरसफाइ मूल्य श्रृंखलामा पानी र सरसफाइ सेवाहरूको म्यापिङ, सहजीकरण, इजाजतपत्र, नियमन र मानकीकरणका लागि कार्यक्रम गर्ने, खानेपानी तथा सरसफाई ऐनले सबै तहमा अनिवार्य रूपमा वास सेवाको नियमनका लागि स्थापित संस्थाहरूलाई परिचालन गर्ने र नियामक संस्थाहरूको उपयुक्त क्षमता निर्माण पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।
सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित खाने पानी आपूर्ति सेवामा पहुँचको सुनिश्चिता गर्ने, खानेपानीको गुणस्तर अनुगमन र निगरानीमा स्थानीय सरकारहरू र अन्य सेवा प्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तरको मापदण्ड अनुरूप सेवा सुनिश्चित गर्ने पनि घोषणापमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सरसफाइ र स्वच्छता अभियान कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाव्यापी समावेशी सरसफाइ दृष्टिकोण अपनाउने र घरेलु फोहोर पानीलाई जम्मा गर्ने, ढुवानी, प्रशोधन र सुरक्षित रूपमा विसर्जन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने; पुनप्रयोको अर्थतन्त्रका सिद्धान्तहरूलाई ध्यानमा राख्दै मल, मुत्र र ठोस फोहोरलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ ।
यस्तै अन्तरक्षेत्रीय संवाद, समन्वय, सहयोगमा शिक्षा र पहलका लागि सूचना रणनीतिक योजना तयार गर्ने, प्रणालीगत सेवाहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारका सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न र नियमन बढाउन मद्दत गर्न संघीय–स्तरको संरचना निर्माण गर्ने, विश्वव्यापी, समतामूलक, समावेशी र दिगो सेवा प्रवाहका लागि तीन तहका सरकारहरूको क्षमता विकास गुरुयोजना तयार गरी परिचालन गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
तीन तहका सरकारहरूबाट सबै स्थानीय तहमा हात धुने कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आधारभूत योजना निर्माण गर्ने, सरसफाई अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन अन्य क्षेत्रीय योजनासँग जोडेर काम गर्ने, कुशल, सहयोगी, र समावेशी वास योजनालाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान र सिकाइका लागि शिक्षा र अनुसन्धान संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने, निजी क्षेत्रको विशेषज्ञता र लगानीको लाभ उठाउँदै पूर्वाधार र सेवाहरूमा रूपान्तरणकारी प्रविधिहरूको प्रयोगसहित सेवा प्रवाहमा वृद्धि गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीको लागि सक्षम वातावरण सिर्जना गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै घोषणापत्रमा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न र लगानी सुरक्षित गर्न बलियो आर्थिक खाका र वास वित्तीय रणनीति तयार गरेर परिचालन गर्ने एवं समावेशी, हरित, लचिलो र समावेशी विकासँग वास लगानीलाई पङ्क्तिबद्ध गर्ने, तीनै तहका सरकार र क्षेत्रका सरोकारवालाहरूलाई समर्थन गनर्, जलवायु लचिला वास सेवा वितरण ढाँचा र मापदण्डहरू विकास गर्ने तथा जलवायु र प्रकोप प्रतिरोधी वास योजना र कार्यक्रम अघि बढाउने उल्लेख छ ।
घोषणापमा वास क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा जोड दिँदै अग्रपंक्तिका सरसफाई कामदारहरूका लागि व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लगायत समतामूलक पहुँच, अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, तीन तहका सरकारहरू बीच अन्तरक्षेत्रीय सहकार्यमा सुधार गर्दै सरसफाइ संघ संगठनहसँग समन्वय गर्ने, जसका लागि उपयुक्त आमसञ्चारमाध्यमको प्रयोगमार्फत समन्वय र सुसूचित गर्न पहल गर्ने तथा समुदाय र सार्वजनिक संस्थाहरु दुवैमा वास सेवाहरूको कार्यान्वयन र वितरणको लागि अन्तरक्षेत्रीय सहयोगलाई बढावा दिने उल्लेख छ ।
साथै एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनमार्फत जलस्रोतको संरक्षण, जमिनमुनिको पानीको पुनर्भरण, वासक्षेत्र र तिनका जलाधारहरूमा पूर्व चेतावनी प्रणालीको विकास गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिने घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।
