काठमाडौँ ३ असोज । हत्या अभियोगमा जन्मकैद सजाय पाएका २५ सहित जघन्य अपराधका दोषीलाई आममाफी दिन सरकारले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयले रोकिदिएको छ ।
व्यक्ति हत्या, ज्यान मार्ने उद्योग, काठ तस्करी, कुटपिट तथा अंगभंग, हातहतियार खरखजानालगायत कसुरमा दोषी ठहर ३४ जनालाई संविधान दिवसमा आममाफी दिन सरकारले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयबाट रोकिएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका ६ सय ६७ र ३ जना ज्येष्ठ नागरिक गरी ६ सय ७० जनाको भने बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार फौजदारी कसुर ऐन २०७४, कारागार नियमावली २०२०, सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा १२ अनुसार भीमबहादुर खवाससमेत ४ सय ९७, हर्कबहादुर लिम्बूसमेत १ सय ७० र ज्येष्ठ नागरिक समदिन मियाँसमेत ३ गरी ६ सय ७० जना कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी असोज ३ गतेबाट माफी मिनाहा गरिएको उल्लेख छ ।
स्पष्ट पार्न पठाइएका प्रश्नसहित मन्त्रालयबाट अर्को पत्र नआएपछि राष्ट्रपति पौडेलले संविधान दिवसमा ३४ जनालाई माफी नदिएका हुन् ।
असार २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ सय ७० जनाको बाँकी कैद मिनाहा र ३४ जनालाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये माफी सिफारिसको हकमा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो ।
माफी सिफारिसमा परेकाको हकमा राष्ट्रपति कार्यालयले कसुरदारको विस्तृत विवरण, अदालतबाट भएको फैसला र सजाय माफी दिनुपर्ने कारण खुलाउन केही दिनअघि गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । स्पष्ट पार्न पठाइएका प्रश्नसहित मन्त्रालयबाट अर्को पत्र नआएपछि राष्ट्रपति पौडेलले संविधान दिवसमा ३४ जनालाई माफी नदिएका हुन् ।
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले सरकारले ३४ जनालाई माफीको सिफारिस गरेको तर संविधान र कानुनको व्यवस्थाअनुसारको प्रक्रिया नपुगेकाले रीत पुर्याएर फेरि सिफारिस गर्न पत्र पठाइएकामा कुनै सिफारिस नआएकाले निर्णय नभएको बताए ।